लखनऊ विकास प्राधिकरण के विशेष निबन्धन शिविर को लेकर आवंटियों में जबरदस्त रूझान

ब्यूरो,

  • 12 दिनों में 187 से अधिक आवंटियों ने रजिस्ट्री के लिए दिया प्रार्थना पत्र
  • 76 आवंटियों ने एक ही पटल पर समस्त औपचारिकताएं पूरी करते हुए कराई रजिस्ट्री
    23 जुलाई, लखनऊ। लखनऊ विकास प्राधिकरण में लगे विशेष निबन्धन शिविर को लेकर आवंटियों में जबरदस्त रूझान देखने को मिल रहा है। प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अभिषेक प्रकाश द्वारा आवंटियों की सुविधा के लिए लगवाए गए इस विशेष शिविर में 12 दिनों में ही 187 से अधिक आवंटियों ने अपनी-अपनी संपत्ति की रजिस्ट्री कराने के लिए प्रार्थना पत्र दिए। जिसमें से 76 आवंटियों ने एक ही पटल पर समस्त औपचारिकताएं पूरी करते हुए रजिस्ट्री करवाई।
    लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अभिषेक प्रकाश ने बताया कि पहले यह शिविर मात्र 10 दिनों के लिए लगाया गया था। लेकिन, जनता की मांग और उत्साह को देखते हुए इसकी समय सीमा को और 10 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है। अब यह विशेष रजिस्ट्री शिविर 31 जुलाई तक प्राधिकरण भवन में संचालित किया जाएगा, जिससे ज्यादा से ज्यादा आवंटी इसका लाभ उठा सकें। उपाध्यक्ष ने बताया कि विशेष निबन्धन शिविर के अंतर्गत रजिस्ट्री के लिए अब तक जानकीपुरम और जानकीपुरम विस्तार योजना के 47, गोमती नगर और गोमती नगर विस्तार योजना के 23, शारदा नगर योजना के 20, हरदोई रोड (बसंत कुंज) योजना के 25 व कानपुर रोड योजना के 12 आवेदन आए हैं। इसके अलावा ऐशबाग, सीतापुर रोड योजना, अलीगंज, प्रियदर्शिनी योजना, मानसरोवर योजना, निरालानगर, बालागंज, ट्रांसपोर्ट नगर, सीजी सिटी, देवपुरा पारा, मोतीझील और वजीर हसन रोड समेत अन्य योजनाओं की रजिस्ट्री के लिए भी प्रार्थना पत्र आए हैं। सचिव पवन कुमार गंगवार ने बताया कि सभी प्रार्थना पत्रों को हाथों-हाथ लेकर आगे की कार्रवाई की जा रही है। इसके लिए सम्बंधित विभाग के अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए गए हैं।
    प्राधिकरण के अपर सचिव ज्ञानेन्द्र वर्मा ने बताया कि वर्तमान में दण्ड ब्याज को माफ करने के उद्देश्य से शासन द्वारा एकमुश्त समाधान योजना (ओ.टी.एस) को दिनांक 31 जुलाई, 2021 तक बढ़ाया गया है। इस योजना का लाभ आवंटियों को देने के उद्देश्य से प्राधिकरण भवन में विशेष निबन्धन शिविर लगाया गया है। प्राधिकरण के ऐसे आवंटियों जिन्होंने अपने पक्ष में निबन्धन नहीं कराया है, वह ओ.टी.एस योजना का लाभ लेते हुए दण्ड ब्याज की माफी के साथ अपनी सम्पत्ति का निबन्धन करा सकते हैं। इस शिविर में मानचित्र, गणना, कम्प्यूटर और सम्बंधित विभागों के अधिकारी भी उपस्थित हैं, ताकि आवंटियों को कहीं भटकना न पड़े।

लखनऊ विकास प्राधिकरण के विशेष

लखनऊ विकास प्राधिकरण के विशेष निबन्धन शिविर को लेकर आवंटियों में जबरदस्त रूझान

  • 12 दिनों में 187 से अधिक आवंटियों ने रजिस्ट्री के लिए दिया प्रार्थना पत्र
  • 76 आवंटियों ने एक ही पटल पर समस्त औपचारिकताएं पूरी करते हुए कराई रजिस्ट्री
    23 जुलाई, लखनऊ। लखनऊ विकास प्राधिकरण में लगे विशेष निबन्धन शिविर को लेकर आवंटियों में जबरदस्त रूझान देखने को मिल रहा है। प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अभिषेक प्रकाश द्वारा आवंटियों की सुविधा के लिए लगवाए गए इस विशेष शिविर में 12 दिनों में ही 187 से अधिक आवंटियों ने अपनी-अपनी संपत्ति की रजिस्ट्री कराने के लिए प्रार्थना पत्र दिए। जिसमें से 76 आवंटियों ने एक ही पटल पर समस्त औपचारिकताएं पूरी करते हुए रजिस्ट्री करवाई।
    लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अभिषेक प्रकाश ने बताया कि पहले यह शिविर मात्र 10 दिनों के लिए लगाया गया था। लेकिन, जनता की मांग और उत्साह को देखते हुए इसकी समय सीमा को और 10 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है। अब यह विशेष रजिस्ट्री शिविर 31 जुलाई तक प्राधिकरण भवन में संचालित किया जाएगा, जिससे ज्यादा से ज्यादा आवंटी इसका लाभ उठा सकें। उपाध्यक्ष ने बताया कि विशेष निबन्धन शिविर के अंतर्गत रजिस्ट्री के लिए अब तक जानकीपुरम और जानकीपुरम विस्तार योजना के 47, गोमती नगर और गोमती नगर विस्तार योजना के 23, शारदा नगर योजना के 20, हरदोई रोड (बसंत कुंज) योजना के 25 व कानपुर रोड योजना के 12 आवेदन आए हैं। इसके अलावा ऐशबाग, सीतापुर रोड योजना, अलीगंज, प्रियदर्शिनी योजना, मानसरोवर योजना, निरालानगर, बालागंज, ट्रांसपोर्ट नगर, सीजी सिटी, देवपुरा पारा, मोतीझील और वजीर हसन रोड समेत अन्य योजनाओं की रजिस्ट्री के लिए भी प्रार्थना पत्र आए हैं। सचिव पवन कुमार गंगवार ने बताया कि सभी प्रार्थना पत्रों को हाथों-हाथ लेकर आगे की कार्रवाई की जा रही है। इसके लिए सम्बंधित विभाग के अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए गए हैं।
    प्राधिकरण के अपर सचिव ज्ञानेन्द्र वर्मा ने बताया कि वर्तमान में दण्ड ब्याज को माफ करने के उद्देश्य से शासन द्वारा एकमुश्त समाधान योजना (ओ.टी.एस) को दिनांक 31 जुलाई, 2021 तक बढ़ाया गया है। इस योजना का लाभ आवंटियों को देने के उद्देश्य से प्राधिकरण भवन में विशेष निबन्धन शिविर लगाया गया है। प्राधिकरण के ऐसे आवंटियों जिन्होंने अपने पक्ष में निबन्धन नहीं कराया है, वह ओ.टी.एस योजना का लाभ लेते हुए दण्ड ब्याज की माफी के साथ अपनी सम्पत्ति का निबन्धन करा सकते हैं। इस शिविर में मानचित्र, गणना, कम्प्यूटर और सम्बंधित विभागों के अधिकारी भी उपस्थित हैं, ताकि आवंटियों को कहीं भटकना न पड़े।

निबन्धन शिविर को लेकर आवंटियों में जबरदस्त रूझान

  • 12 दिनों में 187 से अधिक आवंटियों ने रजिस्ट्री के लिए दिया प्रार्थना पत्र
  • 76 आवंटियों ने एक ही पटल पर समस्त औपचारिकताएं पूरी करते हुए कराई रजिस्ट्री
    23 जुलाई, लखनऊ। लखनऊ विकास प्राधिकरण में लगे विशेष निबन्धन शिविर को लेकर आवंटियों में जबरदस्त रूझान देखने को मिल रहा है। प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अभिषेक प्रकाश द्वारा आवंटियों की सुविधा के लिए लगवाए गए इस विशेष शिविर में 12 दिनों में ही 187 से अधिक आवंटियों ने अपनी-अपनी संपत्ति की रजिस्ट्री कराने के लिए प्रार्थना पत्र दिए। जिसमें से 76 आवंटियों ने एक ही पटल पर समस्त औपचारिकताएं पूरी करते हुए रजिस्ट्री करवाई।
    लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अभिषेक प्रकाश ने बताया कि पहले यह शिविर मात्र 10 दिनों के लिए लगाया गया था। लेकिन, जनता की मांग और उत्साह को देखते हुए इसकी समय सीमा को और 10 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है। अब यह विशेष रजिस्ट्री शिविर 31 जुलाई तक प्राधिकरण भवन में संचालित किया जाएगा, जिससे ज्यादा से ज्यादा आवंटी इसका लाभ उठा सकें। उपाध्यक्ष ने बताया कि विशेष निबन्धन शिविर के अंतर्गत रजिस्ट्री के लिए अब तक जानकीपुरम और जानकीपुरम विस्तार योजना के 47, गोमती नगर और गोमती नगर विस्तार योजना के 23, शारदा नगर योजना के 20, हरदोई रोड (बसंत कुंज) योजना के 25 व कानपुर रोड योजना के 12 आवेदन आए हैं। इसके अलावा ऐशबाग, सीतापुर रोड योजना, अलीगंज, प्रियदर्शिनी योजना, मानसरोवर योजना, निरालानगर, बालागंज, ट्रांसपोर्ट नगर, सीजी सिटी, देवपुरा पारा, मोतीझील और वजीर हसन रोड समेत अन्य योजनाओं की रजिस्ट्री के लिए भी प्रार्थना पत्र आए हैं। सचिव पवन कुमार गंगवार ने बताया कि सभी प्रार्थना पत्रों को हाथों-हाथ लेकर आगे की कार्रवाई की जा रही है। इसके लिए सम्बंधित विभाग के अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए गए हैं।
    प्राधिकरण के अपर सचिव ज्ञानेन्द्र वर्मा ने बताया कि वर्तमान में दण्ड ब्याज को माफ करने के उद्देश्य से शासन द्वारा एकमुश्त समाधान योजना (ओ.टी.एस) को दिनांक 31 जुलाई, 2021 तक बढ़ाया गया है। इस योजना का लाभ आवंटियों को देने के उद्देश्य से प्राधिकरण भवन में विशेष निबन्धन शिविर लगाया गया है। प्राधिकरण के ऐसे आवंटियों जिन्होंने अपने पक्ष में निबन्धन नहीं कराया है, वह ओ.टी.एस योजना का लाभ लेते हुए दण्ड ब्याज की माफी के साथ अपनी सम्पत्ति का निबन्धन करा सकते हैं। इस शिविर में मानचित्र, गणना, कम्प्यूटर और सम्बंधित विभागों के अधिकारी भी उपस्थित हैं, ताकि आवंटियों को कहीं भटकना न पड़े।

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