रेलवे से पत्रकारों की रियायत बहाल करने की मांग

Dr.S.K.Srivastava

नयी दिल्ली, 10 जून (भाषा) केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित पत्रकारों के एक संगठन द प्रेस एसोसिएशन और दिल्ली जर्नलिस्ट्स एसोसिएशन (डीजेए) ने आज रेल मंत्रालय से ट्रेन यात्रा के लिए पत्रकारों को नियुक्त करने की मांग की। छूट को तुरंत बहाल किया जाना चाहिए।

प्रेस एसोसिएशन के पूर्व उपाध्यक्ष, वरिष्ठ पत्रकार शशर सोनी और दिल्ली जर्नलिस्ट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अनुराग पोनिथा ने आज यहां जारी एक ज्ञापन में कहा कि कोरोना महामारी के तहत बुजुर्गों सहित लोगों को अपना घर नहीं छोड़ना चाहिए। रेल मंत्रालय ने 23 अलग-अलग श्रेणियों को छोड़कर सभी श्रेणियों में माल भाड़े में छूट को रद्द कर दिया था।

ज्ञापन में कहा गया कि देश के लोगों के स्वास्थ्य के प्रति रेलवे की जिम्मेदारी सराहनीय थी। लेकिन इन श्रेणियों में पत्रकारों को दी जाने वाली रियायतों को रद्द करना तर्कसंगत नहीं है। पत्रकारों को केवल देश भर की यात्राओं के लिए छूट मिलती है अगर वे एक संवाददाता के रूप में ड्यूटी के लिए ट्रेन से यात्रा कर रहे हों। जिस तरह रेल मंत्रालय द्वारा रेलवे अधिकारियों को ऑन-ड्यूटी यात्रा के लिए एक नि: शुल्क पास दिया जाता है, उसी तरह छूट की दर का भुगतान करने के बाद पत्रकारों को ट्रेन टिकट देने का कानून है, मुफ्त नहीं।

ज्ञापन में अनुरोध किया गया है कि रेल मंत्री पीयूष गोयल और रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष विनोद कुमार यादव अन्य विशेषाधिकार के बीच पत्रकारों की रियायत शामिल नहीं हैं। जिसने भी ऐसा किया है या रेल मंत्री, रेलवे बोर्ड को सलाह दी है, वह पूरी तरह से गलत है। उन्होंने मांग की कि प्रेस रिपोर्टर रियायती रेल यात्रा पास को बहाल करने के लिए तुरंत एक आदेश जारी किया जाए। UNI

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