निकाय चुनाव में पिछड़ों को आरक्षण संबंधी राजकीय अध्यादेश को राज्यपाल की मंजूरी

ब्यूरो,

लखनऊ
राज्यपाल आनंदी बेन पटेल ने निकाय चुनाव में पिछड़ों को आबादी के अनुपात में आरक्षण देने संबंधी राज्य सरकार के अध्यादेश को बुधवार देर रात मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही नगर निगम मेयर और पालिका परिषद व नगर पंचायत अध्यक्षों की सीटों के आरक्षण का रास्ता साफ हो गया है। नगर विकास विभाग द्वारा गुरुवार शाम को सीटों के आरक्षण की अनंतिम अधिसूचना जारी की जा सकती है।
इस पर आपत्तियों के लिए सात दिन का समय दिया जाएगा। इसके निस्तारण के दो दिनों के बाद आरक्षण की अंतिम मिलान अधिसूचना जारी होगी, उसके बाद किसी भी समय निकाय चुनाव कराने की अधिसूचना जारी हो सकती है।