ब्यूरो,
यूपी मुख्यमंत्री कार्यालय को लोकायुक्त के दायरे में लाने की मांग.
सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज किया.
वकील शिव कुमार त्रिपाठी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी.
याचिका में उत्तर प्रदेश सरकार को यह निर्देश देने की मांग किया कि वह कानून में संशोधन कर प्रदेश के मुख्यमंत्री कार्यालय को लोकायुक्त के दायरे में लाए.
याचिका में कहा गया कि उत्तर प्रदेश लोकायुक्त एवं उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1975 की मौजूदा स्थिति लोकायुक्त को पर्याप्त शक्तियां नहीं देतीं जिस उद्देश्य और लक्ष्य के लिये इसे बनाया गया था…