ब्यूरो,
यूपी में बढ़ते कोरोना के बीच सीएम योगी ने आधिकारियों से कहा कि प्रदेश के सभी सरकारी व निजी कार्यालयों में एक समय में 50 प्रतिशत लोगों की उपस्थिति व्यवस्था लागू की जाए। इसके ही प्राइवेट क्षेत्र के कार्यालयों में काम करने वाला कोई कर्मचारी यदि कोविड पॉजिटिव होता है तो उसे भी न्यूनतम 07 दिनों का वेतन सहित अवकाश दिया जाए। सभी कार्यालयों में कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना अनिवार्य रूप से हो। बिना स्क्रीनिंग किसी को प्रवेश न दें।
सीएम योगी ने कहा कि लोगों के इकठ्ठा होने से बचें। वर्क फ्रॉम होम’ को बढ़ावा दें। कोविड से बचाव के लिए वैक्सीनेशन अभियान चल रहा है। आज से सभी कोरोना वॉरियर्स, हेल्थकेयर व फ्रंटलाइन वर्कर्स तथा 60 वर्ष से ऊपर की आयु के को-मॉर्बीडिटी वाले नागरिकों को प्री-कॉशन डोज दी जा रही है। भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप हर पात्र व्यक्ति को प्री-कॉशन डोज जरूर दी जाए। पुलिस बल के हर सदस्य को प्री-कॉशन डोज दी जाए।
जी ने आज अपने सरकारी आवास पर कोविड-19 के संबंध में गठित समितियों के अध्यक्षों के साथ बैठक की। बैठक में मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश के सभी शासकीय/निजी कार्यालयों में एक समय में 50℅ कार्मिकों की भौतिक उपस्थिति की व्यवस्था लागू करने के निर्देश दिए।
कामकाज में असुविधा न हो, इसके लिए ‘वर्क फ्रॉम होम’ को बढ़ावा देने की जरूरत बताते हुए उन्होंने कार्यालयों में रोटेशन प्रणाली लागू करने के भी निर्देश दिए। राज्य सरकार के नए कोविड गाइडलाइन के मुताबिक निजी क्षेत्र के कार्यालयों में सेवारत कोई कर्मचारी यदि कोविड पॉजिटिव होता है तो उसे भी न्यूनतम 7 दिनों का वेतन सहित अवकाश दिया जाएगा।
बैठक में अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य, अमित मोहन प्रसाद ने मुख्यमंत्री को बताया कि बीते 24 घंटों में 2 लाख 1 हजार 465 सैम्पल की जांच में कुल 8334 नए संक्रमितों की पुष्टि हुई। इसी अवधि में 335 लोग कोरोना मुक्त भी हुए। वर्तमान में कुल एक्टिव केस की संख्या 33,946 है। इनमें 33,563 लोग होम आइसोलेशन में स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं।
कोविड से बचाव के इंतजाम, शीतलहर और ओलावृष्टि की स्थिति में जिलों की व्यवस्थाओं की पड़ताल के लिए नोडल अधिकारी अपने जिलों में तीन दिवसीय दौरे पर जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रवास के दौरान यह नोडल अधिकारी जिलों में कोविड ट्रेसिंग, टेस्टिंग, टीकाकरण, अस्पतालों की व्यवस्था, गौशालाओं के प्रबंधन, रैन बसेरों के इंतजाम आदि का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं को दुरुस्त कराएं।
मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिए कि जनपदों में इंटीग्रेटेड कोविड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर (आईसीसीसी) को 24×7 एक्टिव रखा जाए। पूर्व की भांति वहां नियमित बैठकें आयोजित की जाएं। आईसीसीसी में विशेषज्ञ चिकित्सकों का पैनल मौजूद रहे। लोगों को टेलीकन्सल्टेशन की सुविधा दी जाए।
आईसीसीसी हेल्पनंबर सार्वजनिक कर इसका व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए। ताकि लोग किसी जरूरत पर तत्काल वहां संपर्क कर सकें। उन्होंने कहा कि निगरानी समिति और इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर को पूरी तरह सक्रिय किया जाए।
गांवों में प्रधान के नेतृत्व में और शहरी वार्डो में पार्षदों के नेतृत्व में निगरानी समितियां क्रियाशील रहें। घर-घर संपर्क कर बिना टीकाकरण वाले लोगों को चिन्हित किया जाए। उनकी सूची जिला प्रशासन को दी जाए। जरूरत के मुताबिक लोगों को मेडिसिन किट उपलब्ध कराई जाए। कोविड के उपचार में उपयोगी जीवनरक्षक दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कर ली जाए।