New Delhi…
केन्द्र सरकार ने व्हाट्सअप को नोटिस भेजकर कहा, “कंपनी अपनी नई प्राइवेसी पॉलिसी को रद्द करे.” नोटिस में कहा गया है कि फेसबुक की सहयोगी कंपनी अगर 25 मई तक जवाब नहीं देती है तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी. इसमें लीगल एक्शन भी शामिल है.
मौजूदा साल में यह दूसरी बार है जब सरकार ने फेसबुक की कंपनी को नोटिस भेजा है.
इससे पहले प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर ही व्हाट्सएप के सीईओ विल कैचकर्ट को पत्र लिख कहा गया था कि कंपनी इसमें तत्काल परिवर्तन करे.
आईटी मंत्रालय का कहना है कि भारत एक संप्रभु राष्ट्र है. कंपनी की पॉलिसी से गलत संदेश जा रहा है. सरकार का कहना है कि कंपनी के नए नियम यूरोप के यूजर्स पर इस्तेमाल नहीं होते हैं तो भारत में इन्हें क्यों थोपा जा रहा है.