मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है जहां सरकारी नौकरी नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी (NRA) में प्राप्त अंकों के आधार पर दी जाएगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह ऐलान किया है।
मध्य प्रदेश सरकार ने यह फैसला केंद्रीय मंत्रिमंडल के एनआरए की स्थापना के लिए एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (सीईटी) आयोजित करने की मंजूरी के एक दिन बाद लिया है।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कहा कि देश के युवा अब एसएससी, आरआरबी, और आईबीपीएस जैसी व्यक्तिगत परीक्षाओं के स्थान पर केवल एक परीक्षा सीईटी (कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट-जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट) की परीक्षा देंगे। इससे न केवल परीक्षा देने वाले छात्रों का समय बचेगा बल्कि इससे भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता भी आएगी। परीक्षाएं ऑनलाइन आयोजित की जाएंगी और हर जिले में कम से कम एक परीक्षा केंद्र होगा।
उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं और राज्य के संसाधनों को राज्य के बच्चों को दिया जाना पहली प्राथमिकता है।
शिवराज ने कहा कि एनआरए द्वारा आयोजित परीक्षाओं में प्राप्त अंकों के आधार पर ही नौकरी देने का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैसले को राज्य में लागू करने का उल्लेखनीय निर्णय लिया गया है। हम पीएम मोदी के आत्मनिर्भर भरत के सपने को आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश से साकार रूप देंगे।