आलोक वर्मा, जौनपुर ब्यूरो,
किसानों को 20 मिनट में मिल सकेगा लोन
ऐसी व्यवस्था होने जा रही है
केंद्रीय रेल, आईटी और सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस योजना को समझाया
केंद्र सरकार ने आज डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन को दी हरी झंडी
एक ही प्लेटफॉर्म पर किसान की जमीन से लेकर फसल आदि की होगी पूरी जानकारी। हर किसान की प्रोफाइल तैयार होगी
बैंकों को अलग-अलग डॉक्यूमेंट मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी
केंद्र सरकार का डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन किसानों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए एक पहल है। सरकार ने किसानों के लिए सात प्रमुख निर्णयों की घोषणा की है, जिसमें डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन शामिल है, जिसकी लागत 2817 करोड़ रुपये होगी। इस मिशन में एग्री स्टैक और कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम शामिल हैं, जो किसानों को मिट्टी के प्रोफाइल, मौसम पूर्वानुमान और बाजार से जुड़ने जैसी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे। सरकार ने खाद्य और पोषण सुरक्षा अनुसंधान के लिए 3979 करोड़ रुपये और कृषि शिक्षा और प्रबंधन के लिए 2291 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।
इसके मुख्य उद्देश्य हैं:
– किसानों को डिजिटल तकनीक से जोड़ना
– कृषि उत्पादन में वृद्धि करना
– किसानों की आय में वृद्धि करना
– कृषि क्षेत्र में डिजिटल साक्षरता बढ़ाना