ब्यूरो,
उप मुख्यमंत्री को यूनियन ने दिया 12 सूत्रीय ज्ञापन
श्रमिक दिवस पर पारित हुए प्रस्ताव
लखनऊ । 2 मई । यूपी वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन की ओर से शिव शरण सिंह के नेतृत्व में प्रदेश के उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक से सोमवार को उनके आवास पर मुलाकात कर उन्हें मुख्यमंत्री को संबोधित 12 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा है ।
श्रमिक दिवस 1 मई के अवसर पर प्रेस क्लब में आईएफडब्ल्यूजे एवं यूपी वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन की विचार गोष्ठी में पत्रकारों की विभिन्न मांगों से संबंधित 12 सूत्रीय प्रस्तावों को पास किया गया और मुख्यमंत्री को भेजे जाने वाले इस ज्ञापन को उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक को सौंपा गया है।
यूनियन के ज्ञापन में राज्य सरकार से मांग की गई है कि अखबारों में मजीठिया वेज बोर्ड की सिफारिशों को लागू करने के लिए सरकार त्रिपक्षीय समिति का गठन करे।
2 – पीजीआई में मान्यता प्राप्त पत्रकारों की तरह ही 1973 के शासनादेश के दायरे में आने वाले सभी श्रमजीवी पत्रकारों को राज्य कर्मियों के समान निशुल्क चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाए ।
3 – सरकार 1973 के शासनादेश के तहत प्रदेश के सभी श्रमजीवी पत्रकारों को राज्यकर्मियों की तरह है चिकित्सा कार्ड उपलब्ध कराकर उनके निशुल्क इलाज की सुविधा मुहैया कराए।
4- उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त संवाददाता समिति का तुरंत गठन हो। पूर्व की भांति हमारे संगठन सहित अन्य पत्रकार संगठनों को भी प्रतिनिधित्व दिया जाए ।
5 – प्रेस काउंसिल भंग कर प्रेस मीडिया काउंसिल का गठन किया जाए और इसके तहत इलेक्ट्रॉनिक एवं पोर्टल के पत्रकारों को भी रखा जाए।
6 – सूचना विभाग द्वारा डेस्क कर्मियों (संपादक से प्रूफफ्रीडर तक) मिलने वाली प्रेस मान्यता बहाल की जाए। इस श्रेणी की नई मान्यताएं भी जारी की जाएं।
7 – पत्रकारों के उत्पीड़न एवं अन्य शिकायतों के निराकरण के लिए पूर्व मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह द्वारा गठित पत्रकार बंधु को पुनर्जीवित किया जाए ।
8 – प्रदेश के प्रमुख शहरों में विकास प्राधिकरण एवं आवास विकास परिषद के माध्यम से विकसित हो रही कालोनियों में जनपदों में श्रमजीवी पत्रकारों को लखनऊ के तर्ज पर पूर्व की भांति योजना बनाकर निश्चित संख्या में भूखंड – फ्लैटों का आवंटन प्राथमिकता पर किया जाए ।
9 – सभी अखबार कर्मियों को सरकारी खर्च पर पांच लाख रुपये तक का दुर्घटना बीमा और श्रमजीवी पत्रकारों को पेंशन की व्यवस्था लागू की जाए।
10 – प्रादेशिक हाईवे पर लगने वाले टोल टैक्स को माफ किया जाए। यह सुविधा राज्य में जिला स्तरीय पत्रकारों के साथ श्रमजीवी पत्रकारों को भी उपलब्ध हो । इसके लिए पास जारी किए जाएं ।
11 – सरकारी विज्ञापनों का लाभ अधिकांश बड़े अखबारों को मिल रहा है । जबकि लघु एवं मध्यम समाचार पत्रों के महत्व से इनकार नहीं किया जा सकता।
अतः आपसे अनुरोध है कि इस श्रेणी के अखबारों के विज्ञापन के लिए अलग से बजट की धनराशि निश्चित की जाए।
12 – इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के दौर में यु -ट्यूब आधारित वेबसाइट लिए प्रदेश स्तर पर नीति तय की जाए और उनसे संबंध पत्रकारों की मान्यता के लिए अहर्ताएं निर्धारित की जाएं।
उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक को 12 सूत्री इन मांगों का ज्ञापन यूपी वर्किंग जर्नलिस्ट्स यूनियन की ओर से लखनऊ मंडल के अध्यक्ष शिव शरण सिंह के नेतृत्व में गए 6 सदस्य प्रतिनिधि मंडल ने उन्हें सौंपा ।
प्रतिनिधिमंडल में वरिष्ठ पत्रकार अविनाश शुक्ला, देवराज सिंह ,सुश्री मुकुल मिश्रा, शिवशरण सिंह, अनिल सैनी, आनन्द द्विवेदी साथ थे ।