जलनिगम की परियोजनाओं की होगी जांच

जलनिगम की परियोजनाओं की होगी जांच

मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने मंगलवार को 10 करोड़ से ऊपर की परियोजनाओं की मंगलवार को समीक्षा की। उन्होंने जलनिगम की सभी बड़ी परियोजनाओं की गुणवत्ता की जांच का निर्देश दिया है। मंडलायुक्त से कहा है कि जिलास्तर पर विभिन्न विभागों के अभियंताओं की कमेटी गठित कर 15 दिन के अंदर जांच करा लें।

लखनऊ से वीडियोकान्फ्रेंसिंग के जरिये समीक्षा में जल निगम के कार्यों की धीमी प्रगति पर नाराजगी भी जतायी। मुख्य सचिव ने सभी विभागों की कार्यदायी संस्थाओं को निर्देशित किया कि अधूरे कार्यों को गुणवत्तापूर्वक तेजी से पूरा कराएं। निर्माण के दौरान सुरक्षा के पहलुओं पर भी नजर रखें। कमिश्नर दीपक अग्रवाल ने 10 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाली परियोजनाओं की बिंदुवार प्रजेंटेशन दिया। जून, अगस्त और दिसम्बर में पूरी होने वाली परियोजनाओं की जानकारी दी। साथ ही उन्होंने इससे होने वाले फायदों से भी अवगत कराया। अगले वर्ष मार्च तक पूरे होने वाले प्रस्तावित प्रोजेक्ट का भी लागतवार ब्योरा दिया। परियोजनाओं में बढ़ती डेडलाइन के पीछे के कारण भी बताए।

मंडलायुक्त ने विभिन्न परियोजनाओं के विभागवार उपयोगिता प्रमाणपत्र भेजने, धनराशि जारी होने की स्थिति, पूरी हो चुकी परियोजनाओं में मानव संसाधन, उपकरण, फर्नीचर आदि की आवश्यकता से भी अवगत कराया। मंडलायुक्त ने कोरोना की दूसरी लहर से पहले शासन में भेजी गयी योजनाओं की स्वीकृति के लिए अनुरोध किया। जिले में प्रस्तावित पर्यटन विकास की योजनाओं, गंगापार में टेंट सिटी, शहर में प्रवेश करने वाले मार्गों के चौड़ीकरण सहित अन्य परियोजनाओं के बारे में जानकारी दी।

अब कोई बहानेबाजी नहीं चलेगीः मंडलायुक्त

कमिश्नर दीपक अग्रवाल ने सभी विभागीय अधिकारियों व कार्यदायी संस्थाओं के साथ अलग से बैठक की। उन्होंने निर्देशित किया कि किसी परियोजना में यदि कोई मामला धन के जारी होने, प्रशासनिक स्वीकृति आदि में लंबित हो तो मेरे या डीएम के माध्यम से शासन में पत्राचार कराएं और कार्यों को युद्ध स्तर पर पूरा करें। कहा कि अब कोई बहानेबाजी या लेटलतीफी क्षम्य नहीं होगी।

10 विभागों के प्रमुख सचिव भी जुड़े

मुख्य सचिव की करीब घंटेभर की बैठक में शासन से करीब 10 विभागों के प्रमुख सचिव जुड़े रहे। वहीं आयुक्त सभागार कमिश्नर दीपक अग्रवाल, जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा, उपाध्यक्ष विकास प्राधिकरण सहित विभिन्न विभाग के उच्चाधिकारियों ने भी सहभागिता की।