पश्चिम बंगाल:- जब ममता सरकार ने तीन आईपीएस अफसरों को सवाल-जवाब के लिए केंद्र सरकार के पास भेजने से इनकार कर दिया तो केंद्र ने भारतीय पुलिस सेवा (कैडर) नियमावली, 1954 में प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल कर तीन आईपीएस की पोस्टिंग की जगह ही बदल डाली। अब वो पश्चिम बंगाल सरकार को नहीं बल्कि केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर केंद्र सरकार को अपनी-अपनी सेवाएं देंगे