ग्रामीण इलाकों में रहने वाले करोड़ों लोगों के लिए बड़ी खबर है। मोदी सरकार ने पंचायतीराज दिवस के दिन शुक्रवार को ‘स्वामित्व स्कीम’ लॉन्च की। इस स्कीम के तहत अब सभी गांवों में ड्रोन के माध्यम से गांव की हर संपत्ति की मैपिंग की जाएगी। मैपिंग के बादद गांव के लोगों को उनकी संपत्ति का मालिकाना प्रमाणपत्र दिया जाएगा।
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आपके मन में भी कई सवाल उठते होंगे कि इस स्कीम का आपको क्या फायदा होगा। संपत्ति पर तो आपका मालिकाना हक पहले से ही है और प्रमाण पत्र के नाम पर आपके पास कुटुंब रजिस्टर में दर्ज आपका और परिवार के सदस्यों का नाम। बता दें गांव की खेती की जमीन का रिकॉर्ड खसरा—खतौनी में तो होता है, लेकिन, गांवों की आवासीय संपत्ति का मालिकाना हक के आधार पर कोई रिकॉर्ड नहीं है। इस स्कीम के जरिए यह हर आवासीय संपत्ति की पैमाइश कर मालिकाना हक सुनिश्चित किया जाएगा। चलिए जानते हैं ‘स्वामित्व स्कीम’से आपको क्या-क्या लाभ होंगे..
गांव की आवासीय संपत्ति पर बैंक नहीं देते थे लोन
स्वामित्व योजना से ग्रामीणों को एक नहीं अनेक लाभ होंगे। इससे आवासीय संपत्ति को लेकर भ्रम और झगड़े खत्म होंगे। गांव में विकास योजनाओं की प्लानिंग में मदद मिलेगी। सबसे बड़ा फायदा ये है कि अब तक गांव की आवासीय संपत्ति पर बैंक लोन नहीं देते थे। अब इस स्कीम के बाद शहरों की तरह गांवों में भी आप बैंकों से लोन ले सकेंगे। यानी स्वामित्व प्रमाण पत्र के जरिए आप बैंक से लोन ले सकते हैं। अभी उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, हरियाणा, मध्यप्रदेश और उत्तराखंड में इस योजना को प्रारंभिक तौर पर शुरू कर रहे हैं।
भूमि की पैमाइश ड्रोन से होगी
‘स्वामित्व स्कीम’ में आवासीय भूमि की पैमाइश ड्रोन तकनीक से की जाएगी। पंचायती राज मंत्रालय राज्यों के पंचायती राज तथा राजस्व विभाग और भारतीय सर्वेक्षण विभाग शामिल होंगे। ड्रोन से गांव की सीमा में आने वाली प्रत्येक संपत्ति का ड्रोन से डिजिटल रूप में नक्शा बनाया जाएगा, साथ ही प्रत्येक राजस्व खंड की सीमाओं का निर्धारण किया जाएगा। पंचायती राज मंत्रालय के अनुसार, सटीक मापन के आधार पर गांव की प्रत्येक घर का संपत्ति कार्ड राज्य सरकारों की ओर से बनाया जाएगा। इस तरह, संपत्ति के मालिक को आसानी से संपत्ति का मालिकाना हम प्राप्त हो सकेगा।