मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार को उनके सरकारी आवास पर हुई बैठक में राज्य विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं के संबंध में गठित कमेटी की रिपोर्ट पर विचार किया गया। कमेटी ने परीक्षाएं निरस्त कर विद्यार्थियों को अगली कक्षाओं में प्रोन्नत करने की सिफारिश की है।
माना जा रहा है कि सरकार कमेटी की रिपोर्ट पर सहमत है लेकिन इस पर अंतिम फैसला दो जुलाई को लिया जाएगा। उप मुख्यमंत्री डॉ. दिनेश शर्मा ने कहा कि पहली जुलाई को जारी होने वाली केंद्र सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय की गाइड लाइन देखने के बाद दो जुलाई को फैसला लिया जाएगा।
चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ के कुलपति प्रो. एनके तनेजा की अध्यक्षता में गठित चार सदस्यीय कमेटी ने राज्य विश्वविद्यालयों की प्रस्तावित परीक्षाएं निरस्त करने की सिफारिश की है। कमेटी ने विद्यार्थियों को अगली कक्षाओं में प्रोन्नत करने का फारमूला भी सुझाया है। बैठक में उच्च शिक्षा के साथ-साथ बेसिक शिक्षा व माध्यमिक शिक्षा से जुड़े विषयों पर भी विचार-विमर्श किया गया। बैठक में बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूल पहली जुलाई से खोलने के फैसले पर सहमति जताई गई। इस तरह प्राथमिक शिक्षकों को पहली जुलाई से स्कूल जाना होगा। हालांकि बच्चे स्कूल नहीं आएंगे। उन्हें पाठ्यक्रम संबंधी एवं अन्य प्रशासनिक कार्य निपटाने होंगे। इसमें दिव्यांग व गर्भवती महिला शिक्षकों को राहत देने का सुझाव भी सामने आया।
बैठक में माध्यमिक व उच्च शिक्षा के कॉलेजों को 6 जुलाई से खोलने पर विचार किया गया। हालांकि इस बारे में फैसला भी दो जुलाई को होगा। पहली जुलाई को जारी होने वाली केंद्र सरकार की गाइड लाइन देखने के बाद सरकार कोई फैसला लेगी।