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दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा कदम
कोर्ट ने दिल्ली, महाराष्ट्र, बिहार, केरल, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश सरकारों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। साथ ही राज्यों के मुख्य सचिवों को अगली सुनवाई में ऑनलाइन पेश होने के निर्देश दिए गए हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने सभी सबूतों को सुरक्षित रखने का आदेश दिया है। पुलिस को CCTV फुटेज, ड्रोन वीडियो, बॉडी-वॉर्न कैमरा रिकॉर्डिंग, वायरलेस संचार रिकॉर्ड और PCR कॉल रिकॉर्ड सुरक्षित रखने को कहा गया है। इसके अलावा प्रदर्शनकारियों से जुटाए गए डिजिटल डेटा को सुरक्षित रखने और सार्वजनिक नहीं करने के निर्देश दिए गए हैं।
कोर्ट ने यह भी कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन में शामिल छात्रों के खिलाफ कोई दंडात्मक या जबरन कार्रवाई नहीं की जाए। वहीं, बिना आपराधिक इतिहास वाले गिरफ्तार प्रदर्शनकारियों को तुरंत रिहा करने के निर्देश दिए गए हैं। मामले की अगली सुनवाई सोमवार को होगी।