ब्यूरो,
डिजिटल अरेस्ट स्वत: संज्ञान मामला: केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की स्टेटस रिपोर्ट, बताया, CBI जांच शुरू
– एक महीने का समय मांगा
– आज होनी है सुनवाई
– केंद्र ने बताया है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक दिल्ली पुलिस की FIR को अब CBI को सौंप दिया गया है और CBI ने इस मामले में नई FIR दर्ज कर ली है
गृह मंत्रालय ने “डिजिटल अरेस्ट” की समस्या से निपटने के लिए एक हाई-लेवल इंटर-डिपार्टमेंटल कमेटी गठित की है
– लेकिन इस मामले में तमाम सुझावों के आधार पर ठोस योजना के लिए एक महीने का समय चाहिए