जयपुर। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ राशन वितरण व्यवस्था को और अधिक प्रभावी एवं सुदृढ़ बनाने के लिए प्रदेश में मई माह से राशन कार्ड नम्बर के स्थान पर आधार कार्ड नम्बर दर्ज कर ओटीपी के माध्यम से ही गेहूं वितरण किया जाएगा। ऎसा करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य है।
महाजन ने बताया कि कोरोना संक्रमण की रोकथाम के संबंध में जारी एडवाइजरी का पालन नहीं करने और निरीक्षण के दौरान अनियमितता मिलने पर अब तक 94 एफआईआर दर्ज कराने के साथ ही 288 से अधिक राशन दुकानों के लाइसेंस निलम्बित कर दिए हैं। साथ ही अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) से ज्यादा कीमत पर सामान बेचने पर कड़ी कार्रवाई की गई है।
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति सचिव ने बताया कि बायोमैट्रिक व्यवस्था बन्द करने के पश्चात शिकायतों की रोकथाम के लिए प्रतिदिन जिला रसद अधिकारियों एवं राशन डीलर्स से विभिन्न बिन्दुओं पर सूचना ली जा रही है। प्रत्येक प्रवर्तन निरीक्षक, प्रवर्तन अधिकारी, जिला रसद अधिकारी तथा खाद्य विभाग (मुख्यालय) के अधिकारी सभी राशन डीलर्स के वाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हैं। एक अलग से वाट्सएप ग्रुप बनाया गया है जिस पर निरीक्षणों की फोटो भेजी जा रही है, ताकि शिकायत आने पर उसका तुरन्त निस्तारण हो सके।