मॉनसून सत्र 21 जुलाई से शुरू, ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम हमले पर सदन में हंगामे की संभावना

ब्यूरो,

मॉनसून सत्र 21 जुलाई से शुरू, ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम हमले पर सदन में हंगामे की संभावना

केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने मॉनसून सत्र की घोषणा ऐसे समय में की है, जब विपक्षी दलों के नेता ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा कराने के लिए सरकार से विशेष सत्र बुलाने की मांग कर रहे हैं। एक दिन पहले ही 16 दलों ने पीएम को इस बारे में खत लिखा था।

संसद का मॉनसून सत्र अगले महीने की 21 जुलाई से 12 अगस्त तक आयोजित किया जाएगा। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बुधवार को यह जानकारी दी। उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाली संसदीय मामलों की कैबिनेट समिति ने इन तारीखों की सिफारिश की है और उसे मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा गया है। उन्होंने मॉनसून सत्र की घोषणा ऐसे समय में की है, जब विपक्षी दलों के नेता पहलगाम में हुए आतंकी हमले और उसके बाद हुए ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा करने के लिए सरकार से विशेष सत्र बुलाने की मांग कर रहे हैं।

केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजूू ने विपक्ष की इस मांग के बारे में पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए कहा कि मॉनसून सत्र में नियमों के तहत सभी मुद्दों पर चर्चा की जा सकती है। उन्होंने कहा कि संसद के दोनों सदनों का सत्र तीन महीने से अधिक समय के अंतराल के बाद 21 जुलाई को सुबह 11 बजे बुलाए जाएंगे।

बता दें कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले और उसके बाद किए गए ऑपरेशन सिंदूर के बाद यह पहला संसद सत्र होगा। माना जा रहा है कि यह सत्र भी हंगामेदार रह सकता है क्योंकि विपक्षी दल पहलगाम हमले पर चर्चा कराने के लिए पहले से ही संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग कर रहे हैं। एक दिन पहले ही इंडिया अलायंस के 16 दलों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस बारे में चिट्ठी लिखी है।

इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक्स पर पोस्ट किया, “हम, इंडिया अलायंस के नेता, 22 अप्रैल, 2025 को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद के घटनाक्रम पर चर्चा करने के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाने के अपने सामूहिक और तत्काल अनुरोध को दोहराते हैं।” उन्होंने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी सहित अन्य प्रमुख विपक्षी नेताओं द्वारा हस्ताक्षरित पत्र का हवाला भी दिया है।

 

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