Beauro,
New Delhi.
कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने-ST वर्ग के आरक्षण में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर दिया बड़ा बयान.
कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने
SC-ST वर्ग के आरक्षण में Sub-Categorisation के तहत creamy layer को अलग करने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर दिया बड़ा बयान.
श्री खड़गे ने कहा कि पिछले दिनों Supreme Court का 7-Judge Bench का फ़ैसला आया, जिसमें उन्होंने SC-ST वर्ग के लोगों के लिए Sub-Categorisation का बात की है.
इस फ़ैसले में SC-ST वर्ग के आरक्षण में Creamy Layer की भी बात की गई.
भारत में Scheduled Caste के लोगों को सबसे पहले आरक्षण बाबासाहेब डॉ अंबेडकर के Poona Pact के माध्यम से मिला. बाद में पंडित नेहरू और महात्मा गांधी जी के योगदान से इसे संविधान में मान्यता देकर, नौकरी और Educational Institutions में भी लागू किया गया था.
परंतु 70 सालों के बाद भी सरकारी नौकरियों में जब SC व ST समुदायों के लोगों की भर्तियाँ देखते है, तो पाते है कि अभी भी जो vacancies है वो नहीं भरी जा रही है, अधिकतर पद ख़ाली है. जिसका अर्थ है कि इन वर्ग के लोग, सम्मिलित रूप से मिलकर भी इन पदों को नहीं भर पा रहे. ये अभी भी सामान्य वर्ग के लोगों के साथ Compete नहीं कर सकते.
और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आरक्षण का आधार किसी समुदाय या व्यक्ति की आर्थिक तरक़्क़ी – Economic Development नहीं था. बल्कि यह समाज में हज़ारों सालों से फैली अस्पृश्यता, Untouchability- छूआछूत को मिटाना – ख़त्म करना है. और यह समाज से अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है. कई उदाहरण रोज़ हमारे सामने आते हैं.
इसलिए SC- ST समुदाय में creamy layer के बारे में बात करना ही ग़लत है. कांग्रेस पार्टी इसके ख़िलाफ़ है.
एक तरफ़ सरकार धीरे धीरे सरकारी PSU बेचकर नौकरियां ख़त्म कर रही है। ऊपर से, भाजपा की दलित-आदिवासी मानसिकता, आरक्षण पर निरंतर प्रहार कर रही है.
सरकार चाहती तो इस मुद्दे को इसी सत्र में संविधान संशोधन लाकर सुलझा सकती थी. मोदी सरकार 2-3 घंटे के अंदर नई बिल ले आती है तो ये भी संभव था.
Judgement के अन्य विषयों की बारीकी के ऊपर निर्णय करने के लिए हम अलग अलग लोगों से – intellectual, experts, NGOs के साथ consultations कर रहे हैं…