ब्यूरो,
लोकसभा के मॉनसून सत्र में बुधवार को रेलवे रिजर्वेशन काउंटरों की नीलामी, निजीकरण और रेल किराए में बदलाव को लेकर सवाल पूछे गए। इन सवालों पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लिखित में जवाब दिया है। रेल मंत्री ने बताया है सरकार निजीकरण का विचार नहीं कर रही है। इसके साथ ही रेल मंत्री ने ये भी स्पष्ट किया है कि नई किराया संरचना नहीं लागू की गई है।
लोकसभा सांसद मिमी चक्रवर्ती ने पूछा था कि क्या रेलवे बोर्ड का देश में खानपान, पर्यटन और टिकटिंग कार्यों को बंद करने और आईआरसीटीसी के माध्यम से इसकी प्रक्रिया का निजीकरण करने का विचार है। इस सवाल के जवाब में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि सरकार इस पर विचार नहीं कर रही है। रेल मंत्री ने मिमी चक्रवर्ती के उस सवाल को भी नकार दिया, जिसमें पूछा गया था कि क्या सरकार रेलवे रिजर्वेशन काउंटरों को नीलामी के जरिए पट्टे पर देने वाली है। उन्होंने बताया कि सरकार की ऐसी कोई योजना नहीं है।
रेल मंत्री ने बताया कि भारतीय रेलवे ने कोरोना काल में नई किराया संरचना नहीं लागू की है। उन्होंने बताया कि कोरोना की वजह से भारतीय रेल ने 23 मार्च 2020 से सभी पैसेंजर गाड़ियों को बंद कर दिया है। मौजूदा स्थिति को देखते हुए सीमित ठहराव वाली स्पेशल गाड़ियां ही चलाई जा रही हैं। हालांकि, कोई नई किराया संरचना लागू नहीं की गई है। एक अन्य सवाल के जवाब में रेल मंत्री ने बताया कि लॉकडाउन की अवधि के दौरान रेलवे ने करीब 4 करोड़ 34 लाख पैसेंजर्स के टिकट को कैंसिल किया। इस दौरान टिकट कैंसिल होने पर पैसे नहीं काटे गए।