UP में अवैध जमीन प्लॉटिंग पर लगेगी रोक, आवास विभाग लेगा कानूनी एक्शन

ब्यूरो,

शहर में पिछले कुछ महीनों के अंदर 10 हजार से अधिक अवैध तरीके से प्लॉटिंग करने या फिर झांसा देकर प्लॉट बेचने की शिकायतें आई है जिसके चलते आवास विभाग अब अवैध आवासीय सोसायटी बसाने वाले प्रापर्टी डीलरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगा. अब शहरों में अवैध सोसायटी बसाने वालों को चिह्नित किया जाएगा और सूची बनाकर अवैध सोसायटी बसाने वाले प्रॉपर्टी डीलर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी. जिससे अवैध सोसायटी बसाकर प्लॉटिंग के धंधे पर रोक लगेगी और इसमें शामिल प्रॉपर्टी डीलर के चंगुल में फसने से लोगों को बचाया जा सकेगा.

इस संबंध में विकास प्राधिकरणों को जल्द ही दिशा-निर्देश जारी करने को कहा गया है. जिसके तहत आवासीय सोसायटी बसाने वाले अगर लेआउट पास नहीं कराते हैं और न ही खेती की जमीन को आवासीय में परिवर्तन कराते हैं तो इनकी प्लॉटिंग रोक दी जायेगी. विकास प्राधिकरण के अधिकारी उन प्रॉपर्टी डीलर पर नजर रखेंगे और आवासीय सोसाइटी की सूची तैयार करेंगे. जिसके बाद उनकी जांच की जाएगी. जांच के दौरान प्रापर्टी डीलरों से जमीन के जरूरी कागज मांगे जाएंगे. जिसे न दिखा पाने पर प्लॉटिंग पर रोक लगा दी जाएगी. निर्देश न मानने पर उसके खिलाफ स्थानीय थाने में एफआईआर दर्ज कराते हुए कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

शहरों में दिन-प्रतिदिन ऐसी शिकायते बढ़ती जा रही हैं जहां किसानों से जमीन लेकर प्रापर्टी डीलर लोगों को जमीन बेच देते हैं यहां तक कि उन्हें जरूरी सुविधाएं भी नहीं दी जाती हैं. कुछ प्रापर्टी डीलर जमीन के ही लोगों को अपने झांसे में फंसाने की कोशिश करते हैं और मोटी रकम हड़प लेते हैं. इतना ही नहीं सोसायटियों में बिना नक्शा पास कराए मकान बनाए जाते हैं. नियमों का उल्लघंन किया जाता है. अवैध प्लॉटिंग करने वालों को रोक लगाने के लिए ही आवास विभाग तैयारियां कर रहा है इसे रोकने के लिए स्थानीय पुलिस की मदद भी ली जाएगी।

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