आधार कार्ड से लिंक होंगी गाजियाबाद शहर की प्रॉपर्टी, जानिए इसका फायदा
गाजियाबाद के शहरी क्षेत्र की सभी संपत्ति हाउस टैक्स के दायरे में आएंगी। इसके लिए नगर निगम संपत्ति को आधार से लिंक करने की तैयारी कर रहा है। इस प्रस्ताव को बोर्ड बैठक में लाया जाएगा। इसके बाद निगम के पास प्रत्येक संपत्ति की जानकारी रहेगी। शहर की काफी संपत्ति हाउस टैक्स लगने से छूट गई हैं। इससे नाराज पार्षद हर बार बोर्ड बैठक में हंगामा करते हैं।
शहरी क्षेत्र में वर्तमान में 3 लाख 64 हजार करदाता हैं। वसुंधरा, मोहननगर, सिटी जोन, कविनगर जोन और विजयनगर जोन से बिल जारी किए जाते हैं। लोगों से ऑनलाइन और ऑफलाइन बिल जमा करने की अपील की जा रही है। नगर निगम का सर्वे चल रहा है। सर्वे पूरा होने के बाद एक लाख नए करदाता और हो जाएंगे।
वहीं, निगम अधिकारियों का अनुमान है कि शहर में इससे भी ज्यादा नए करदाता हो सकते हैं। सूत्रों ने बताया कि अधिकारियों ने हर संपत्ति पर हाउस टैक्स लगाने की योजना बनाई है ताकि ज्यादा से ज्यादा राजस्व प्राप्त किया जा सके। उस पैसे का इस्तेमाल विकास कार्यों पर किया जाएगा। इसके लिए वार्डवार संपत्ति को आधार से लिंक करने की तैयारी की जा रही है। इसके बाद यह आसानी से पता चल जाएगा कि कौन सी संपत्ति पर हाउस टैक्स नहीं लग रहा।
मुख्य कर निर्धारण अधिकारी डॉ. संजीव सिन्हा ने बताया कि इस मामले पर नगर आयुक्त से वार्ता के बाद प्रस्ताव बोर्ड बैठक में लाया जाएगा। आधार से संपत्ति लिंक होने के बाद हाउस टैक्स लगने से कोई भी संपत्ति नहीं बच पाएगी।
अगस्त तक बिल जमा करने पर 20 फीसदी छूट का लाभ : मुख्य कर निर्धारण अधिकारी ने बताया कि समय पर हाउस टैक्स जमा करने वालों को छूट का लाभ दिया जाएगा। अगस्त तक बिल जमा करने पर 20 फीसदी छूट का लाभ मिलेगा। 15 फीसदी छूट का लाभ सितंबर तक मिलेगा।10 फीसदी छूट का लाभ अक्टूबर और नवंबर तक मिलेगा। पांच फीसदी छूट का लाभ दिसंबर से फरवरी तक मिलेगा। बिल जमा नहीं करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। सीवर और पानी के कनेक्शन काटे जाएंगे।