ब्यूरो,
देश में ₹4 लाख करोड़ की हुई ‘रेवड़ियां’ !!
मध्य प्रदेश में लाड़ली बहन स्कीम ने बीजेपी को चुनाव जिताने में अहम भूमिका निभाई थी. यह स्कीम 2023 में आयी थी. इसके बाद राज्यों में चुनाव से पहले कैश बांटने की होड़ लग गई.
“PRS” की रिपोर्ट के अनुसार देश की सभी राज्य सरकारें इस साल कैश ट्रांसफ़र पर ₹4 लाख करोड़ खर्च करेंगी. यह कैश महिला, किसान, युवा और सामाजिक सुरक्षा पेंशन पर खर्च होगा.
2022-23 में कैश ट्रांसफ़र पर राज्यों का खर्च ₹1.50 लाख करोड़ था. सिर्फ 4 साल में ये दोगुना से ज़्यादा हो गया. महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड जैसे राज्यों में कैश ट्रांसफ़र ने सरकारों को लौटने में मदद की. हालाँकि तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में कैश ट्रांसफ़र के बावजूद सरकारों को जाना पड़ा. अब उत्तर प्रदेश में भी चुनाव से पहले महिलाओं को कैश ट्रांसफ़र करने की चर्चा है.
देश के प्रमुख अर्थशास्त्री इसकी आलोचना कर रहे हैं !! उनका कहना है – कैश ट्रांसफ़र करने के अपने फायदे हैं. लेकिन इसका असर शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे खर्च पर पड़ता है. 2022-23 में मान लीजिए कि सरकार का कुल खर्च ₹1000 था तो शिक्षा पर ₹148 खर्च होते थे और अब ₹141. स्वास्थ्य पर ₹63 खर्च होते थे और अब ₹61 जबकि कैश ट्रांसफ़र पर ₹34 होते थे और अब ₹58. मतलब शिक्षा और स्वास्थ्य पर खर्च जहां का तहां है. ‘ रेवड़ी’ ज़्यादा बंट रही है…