ब्यूरो,
योगी आदित्यनाथ सरकार लोगों की सुविधाओं को देखते हुए अब उनके घर के आसपास ही रजिस्ट्री की सुविधा देने जा रही है। इसके लिए जरूरत के आधार पर नए उप निबंधक कार्यालय खोले जाएंगे। डीएम की रिपोर्ट के आधार पर सीमाओं का नए सिरे से निर्धारण किया जा रहा है। स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन विभाग ने इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। राज्य सरकार ने शहरों का दायरा नए सिरे से तय किया है। प्रदेश में नई नगर पंचायतें बनाने के साथ ही बड़े शहरों में नए गांवों को शामिल किया है। इसके चलते ग्रामीण और शहरी आबादी में काफी बदलाव हुआ है।
संपत्तियों की रजिस्ट्री कराने में लोगों की किसी तरह की असुविधा न हो इसके लिए जरूरत के आधार पर उप निबंधक कार्यालय खोले जा रहे हैं। रजिस्ट्रीकरण अधिनियम-1908 में दी गई व्यवस्था के आधार पर सीमाओं का नए सिरे से निर्धारण करते हुए यह व्यवस्था की जा रही है।
राज्य सरकार ने धांधली रोकने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्री की व्यवस्था की है। नए उप निबंधक कार्यालय में ऑनलाइन सभी सुविधाएं दी जा रही हैं। सौ से डेढ़ सौ गांवों और शहरों में वार्डों के आधार पर कार्यालय बनाए जा रहे हैं। चित्रकूट में मानिकपुर व राजापुर, सुल्तानपुर में बल्दीराय आदि में उप निबंधक कार्यालय खोले जा चुके हैं। नई तैनाती होने तक नए कार्यालयों को अतिरिक्त प्रभार देकर काम शुरू करा दिया गया है। स्थाई तैनाती जल्द होगी।