मुस्लिम पर्सनल ला बोर्ड ऑफ इंडिया का पीएम व कानून एवं न्याय मंत्री को पत्र

ब्यूरो,

लखनऊ

मुस्लिम पर्सनल ला बोर्ड ऑफ इंडिया ने लिखा पत्र

पीएम नरेंद्र मोदी व कानून एवं न्याय मंत्री किरण रिजिजू को पत्र

समलैंगिक विवाह के कानून को मान्यता ना देने पर अहम पत्र

समलैंगिक विवाह कानून के लिए याचिका दायर की गई है-बोर्ड

समान विवाह को वैध क़ानून बनाना विवाह मूल्यों को नष्ट करेगा-बोर्ड

समाज का इस पर नकारात्मक असर पड़ेगा-बोर्ड

समान विवाह के परिणाम आने वाली पीढ़ियों को प्रभावित करेंगे-बोर्ड

सभी धर्मों में इस तरह के कृत्य की अनुमति नहीं है-बोर्ड

इस्लाम में इसको घोर अपराध और पाप माना गया है-बोर्ड

कोर्ट में सरकार की ओर से मज़बूती से पक्ष रखना चाहिए-बोर्ड

सरकार हस्तक्षेप करें, इसे क़ानूनी रूप से प्रतिबंधित करें-बोर्ड

मुस्लिम पर्सनल ला बोर्ड ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय महासचिव मुईन अहमद ख़ान ने लिखा पत्र

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