केंद्र सरकार ने विभिन्न राज्यों में प्रवासी मजदूरों के लगातार सड़क मार्ग से पलायन जारी रहने पर राज्यों की जवाबदेही तय की है। गृहसचिव अजय भल्ला द्वारा राज्यों के मुख्य सचिवों को लिखे गए पत्र में कहा है कि केंद्र सरकार ने पहले ही मजदूरों को बसों व ट्रेन के जरिए उनके घर तक पहुंचाने की अनुमति दी है।
सरकार 100 से अधिक श्रमिक ट्रेन चला रही है। जरूरत पड़ने पर केंद्र सरकार और भी श्रमिक ट्रेन चलाने को तैयार है। गृहसचिव ने पत्र में लिखा है कि पहले ही राज्यों को कहा गया है कि अगर मजदूर सड़को पर या रेल ट्रैक पर चलते दिखें तो उन्हें रोक कर उनकी काउंसलिंग की जाए।
उनको पास के आश्रय स्थलों में रोककर खाने पीने का इंतजाम किया जाए। फिर उन्हें ट्रेन या बसों के जरिये भेजा जा सकता है। गृहसचिव के मुताबिक निर्देश के बावजूद कई जगहों पर मजदूरों का सड़क पर चलना जारी है। ये राज्यों की जिम्मेदारी है कि उनको सुरक्षित घर भेजने का इंतजाम करें।