ब्यूरो,
लखनऊ. काकोरी आतंकी खुलासे के बाद यूपी व केंद्र सरकार अयोध्या राममंदिर सुरक्षा के लिए फिक्रमंद है. सुरक्षा एजेंसियों की पूछताछ में संदिग्ध आतंकियों ने कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी है. मामले की गंभीरता को देखते हुए सरकार ने राममंदिर और रामकोट की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर समीक्षा शुरू कर दी है.अब सरकार राममंदिर और रामकोट की सुरक्षा व्यवस्था के मानक बदलने जा रही है. सरकार उच्च अधिकारियों व केंद्र सरकार के साथ मंथन कर रही है.
साल 2005 में रामजन्म भूमि विवाद को लेकर आतंकी हमले हुए थे.जिसके बाद राममंदिर परिसर में हाईटेक सुरक्षा व्यवस्था के इंतेजाम किये गए थे. सघन चेकिंग के बेस्ड ही अंदर जाने की अनुमति मिलती है. लखनऊ आतंकी खुलास के बाद से जिला सुरक्षा समिति चौकन्नी हो गई है. हालांकि सुरक्षा समिति द्वारा हर महीने व्यवस्था की समीक्षा कर जरूरत के हिसाब से प्रस्ताव शासन को भेजा जाता है.
एडीजी कानून और व्यवस्था ने लखनऊ आतंकी खुलासे के बाद स्थाई सुरक्षा समिति बनाई है. समिति की बैठक हर तीन महीने में एक बार प्रस्तावित है. स्थाई सुरक्षा समिति की स्वीकृति के बाद ही सुरक्षा व्यवस्था में बदलाव होता है. बात दे कि राममंदिर की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अयोध्या विकास प्राधिकरण ने भवन नवनिर्माण का निषेधाज्ञा मानक निर्धारित किये हैं.जल्द ही एडीए की मोहर लगते ही शासन की अधिसूचना जारी कर दी जाएगी. इस निषेधाज्ञा मानक के बाद राममंदिर के परिसर के सौ मीटर दायरे में बहुमंजिला निर्माण पर बैन लगाया गाया है. साथ ही तीन सौ मीटर के छेत्र में जिलाधिकारी से परमिशन लेना आवश्यक है.