लखनऊ: इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने चुनाव आयोग को यूपी जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव को निष्पक्ष तरीके से कराने का आदेश दिया है. न्यायालय ने यह फैसला सीतापुर से समाजवादी पार्टी की जिला पंचायत अध्यक्ष पद की प्रत्याशी अनीता की याचिका पर दिया है. मामले की अगली सुनवाई 9 जुलाई को होगी. कोर्ट ने अगली सुनवाई से पूर्व रिपोर्ट भी तलब किया है. बता दें कि कल यानि शनिवार 3 जुलाई को यूपी की 53 सीटो पर जिला पंचायत के लिए वोटिंग होगी.
न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति सौरभ लवानिया की खंडपीठ ने यह आदेश सीतापुर से प्रत्याशी अनीता की याचिका पर पारित किया.याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एसके कालिया व अधिवक्ता अमित सिंह भदौरिया ने कोर्ट में दलील दी, कि सत्ताधारी दल की प्रत्याशी श्रद्धा सागर के पक्ष में चुनाव को प्रभावित करने में जुट गया है. अन्य प्रत्याशियों के ऊपर मुकदमे और अतिरिक्त दबाव बनाया जा रहा है. ऐसी स्थिति में चुनाव निष्पक्ष होता नजर नहीं आ रहा है. याची की ओर से मांग की गई है कि पूरी चुनाव प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की जाए. जिससे चुनाव प्रक्रिया निष्पक्ष तरीके से हो सके.
लखनऊ: इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने चुनाव आयोग को यूपी जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव को निष्पक्ष तरीके से कराने का आदेश दिया है. न्यायालय ने यह फैसला सीतापुर से समाजवादी पार्टी की जिला पंचायत अध्यक्ष पद की प्रत्याशी अनीता की याचिका पर दिया है. मामले की अगली सुनवाई 9 जुलाई को होगी. कोर्ट ने अगली सुनवाई से पूर्व रिपोर्ट भी तलब किया है. बता दें कि कल यानि शनिवार 3 जुलाई को यूपी की 53 सीटो पर जिला पंचायत के लिए वोटिंग होगी.
न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति सौरभ लवानिया की खंडपीठ ने यह आदेश सीतापुर से प्रत्याशी अनीता की याचिका पर पारित किया.याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एसके कालिया व अधिवक्ता अमित सिंह भदौरिया ने कोर्ट में दलील दी, कि सत्ताधारी दल की प्रत्याशी श्रद्धा सागर के पक्ष में चुनाव को प्रभावित करने में जुट गया है. अन्य प्रत्याशियों के ऊपर मुकदमे और अतिरिक्त दबाव बनाया जा रहा है. ऐसी स्थिति में चुनाव निष्पक्ष होता नजर नहीं आ रहा है. याची की ओर से मांग की गई है कि पूरी चुनाव प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की जाए. जिससे चुनाव प्रक्रिया निष्पक्ष तरीके से हो सके.
वहीं चुनाव आयोग के अधिवक्ता ने न्यायालय को बताया कि 25 जून को ही एक आदेश पारित करते हुए एक आईएएस अधिकारी सुशील कुमार पटेल को ऑब्जर्वर के तौर पर नियुक्त किया जा चुका है. चुनाव प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराने के आदेश आयोग द्वारा दे दिये गए हैं. आयोग ने न्यायालय को भरोसा दिलाया है कि चुनाव को प्रभावित करने वाले लोगो से सख्ती से निपटा जाएंगा. इस बात पर याची के अधिवक्ताओं ने दलील दी कि कागज पर जरूर सभी कार्यवाहियां की गई होंगी लेकिन प्रश्न है कि जमीनी स्तर पर इनका कितना अनुपालन किया जा रहा है.