सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें हाई कोर्ट ने यूपी सरकार को प्रत्येक गाँव में ICU सुविधाओं के साथ दो एम्बुलेंस उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया था।
उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं राम भरोसे?
सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट की इस टिप्पणी पर रोक लगाई.. हालांकि कहा कि यूपी सरकार इसे सलाह के तौर पर ले…
यूपी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि राज्य में 97,000 गाँव हैं और एक महीने की समय सीमा तक लागू करना असंभव है।
हाईकोर्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची यूपी सरकार।
कोरोना मामलों में हाईकोर्ट ने दिया था आदेश,HC के आदेशों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सरकार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सरकार को फटकारा था।
स्वास्थ्य व्यवस्था राम भरोसे बताया था।
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता कोर्ट में पेश हुए।
पूरा मामला चीफ जस्टिस सुनें- यूपी सरकार।
हाईकोर्ट के आदेशों को पूरा पालन असंभव- सरकार।
SG तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश की।
HC के लॉकडाउन आदेश का आपने स्टे दिया था।
लॉकडाउन के दौरान HC के आदेश का पालन संभव नहीं।
HC ने हर नर्सिंग होम में ऑक्सीजन बेड का आदेश दिया था।
एम्बुलेंस, बेड और दवा को लेकर आदेश दिया था।
इन फैसलों को रुकवाने सुप्रीम कोर्ट पहुंची सरकार।
मौजूदा खंडपीठ से केस हटाने की मांग की