ब्यूरो,
उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री आजम खान को इलाहाबाद हाई कोर्ट से मिली अंतरिम जमानत
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने आज धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (PMLA) के एक मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा की गई अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री आजम खान को अंतरिम जमानत दे दी.
इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता और न्यायमूर्ति देवेंद्र सिंह-प्रथम की पीठ प्रथम दृष्टया इस बात से संतुष्ट थी कि ED ने खान की गिरफ्तारी करते समय संविधान के अनुच्छेद 22(1) और PMLA की धारा 19 के तहत उन्हें दी गई अनिवार्य प्रक्रिया का सख्ती से पालन नहीं किया था.
अदालत ने स्पष्ट रूप से टिप्पणी की कि मामले की परिस्थितियाँ और गिरफ्तारी की प्रक्रिया, कार्यवाही की “प्रेरित और दुर्भावनापूर्ण प्रकृति” को साफ तौर पर रेखांकित करती हैं…