ब्यूरो,
हिजाब विवाद के बीच उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बड़ा बयान शनिवार को जारी किया है। कहा कि भाजपा की सरकार बनते ही उत्तराखंड में ‘यूनिफॉर्म सिविल कोड’ लागू किया जाएगा। इसके लिए रिटायर्ड जजों, प्रबुद्धजनों व समाज के विभिन्न वर्गों की एक कमेटी बनाई जाएगी, जो ‘यूनिफॉर्म सिविल कोड’के लिए ड्राफ्ट तैयार करेगी।
कहा कि विवाह, तलाक, उत्तराधिकार,जमीन-जायदाद जैसे विषयों पर सभी नागरिकों के लिए एक समान अधिकार होगा, जाहे वह किसी भी धर्म या जाति का क्यों न हों। धामी ने साफतौर पर कहा कि उत्तराखंड की सांस्कृतिक-आध्यात्मिक विरासत की रक्षा के लिए भाजपा सरकार अपने शपथ ग्रहण के तुरंत बाद एक कमेटी का गठित करेगी, जिससे सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनेगा।
धामी ने कहा कि अब समाज में धर्म, जाति और समुदाय की पारंपरिक रूढ़ियां टूट रही हैं, इसलिए अब समय आ गया है कि देवभूमि में सभी नागरिकों के हितों को सम्मान देते हुए, सर्वस्पर्शी विकास की अवधारणा को सुनिश्चित करते हुए ‘समान नागरिक-समान अधिकार’ लागू किया जाए। भाजपा सांसद अनिल बलूनी ने सीएम धामी के बयान की सराहना की है। कहा कि इससे समाज में एकरूपता आएगी। बलूनी का कहना है कि सीएम धामी उत्तराखंड की बेहतरी के लिए कई निर्णायक फैसले ले रहे हैं। भाजपा संगठन मंत्री बीएल संतोष ने भी धामी के बयान को ऐतिहासिक करारा दिया है।
सीएम धामी के बयान के बाद उत्तराखंड में एक बार फिर सर्द मौसम में सियासत गर्म हो गई है। कांग्रेस की प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने सीएम के बयान को सिर्फ और सिर्फ एक जुमला करार दिया है। कहा कि भाजपा अपनी हार से बचने के लिए ऐसे बयान जारी कर रही है। पिछले पांच सालों से बीजेपी ने विकास के लिए कुछ नहीं किया और अब वोटरों को लुभाने के लिए ऐसे बयानबाजी कर रही है।