17 मई के बाद मेट्रो, बस, ऑटो और टैक्सी चलाने की मिले इजाजत -केजरीवाल

दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने केंद्र को सुझाव दिया है कि 17 मई के बाद से राष्ट्रीय राजधानी में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मेट्रो, बस, ऑटो और टैक्सी चलाने की इजाजत दी जाए। 17 मई को लॉकडाउन का तीसरा चरण समाप्त हो रहा है। 18 तारीख से चौथे लॉकडाउन की शुरुआत होगी। उससे पहले केंद्र सरकार ने इस संबंध में 15 मई तक राज्यों से राय मांगी है। सूत्रों ने बताया कि दिल्ली सरकार ने केंद्र से बाजार, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल्स को 17 मई के बाद ऑड-ईवन आधार पर खोलने का सुझाव दिया है। 17 मई के बाद दिल्ली में शुरू होने जा रहीं गतिविधियों को लकर केजरीवाल सरकार दो से तीन दिन में एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (एसओपी) जारी कर देगी। दिल्ली सरकार ने केंद्र को दी गई सलाह में कहा है कि अब समय आ गया है कि कड़े सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों के साथ गतिविधियों को शुरू किया जाए।

इसके अलावा दिल्ली सरकार ने कहा है कि राष्ट्रीय राजधानी के भीतर श्रमिकों की आवाजाही की भी छूट हो और कंस्ट्रक्शन क्षेत्र में काम शुरू करने की इजाजत दी जाए। केंद्र को दिए सलाह में दिल्ली सरकार ने कहा है कि कोविड 19 कंटेनमेंट जोन में किसी भी प्रकार की गतिविधि की इजाजत नहीं दी जाएगी। इससे पहले गुरुवार को दिन में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लोगों से मिले सुझाव के आधार पर बताया था कि दिल्लीवासी चाहते हैं कि फिलहाल स्कूल और शैक्षणिक संस्थान बंद रहें पर रेस्टोंरेंट खुल जाए। लोगों का कहना है कि खाने की होम डिलीवरी की इजाजत दे दीजिए। नाई की दुकान, स्पा, सैलून, सिनेमा हॉल और स्विमिंग पूल अभी नहीं खुलने चाहिए, इस पर भी लोगों की सहमति है। केजरीवाल ने बताया कि इस पर भी लोगों की आम सहमति है कि सोशल डिस्टेंसिंग अनिवार्य होनी चाहिए और कई लोगों ने कहा है कि मास्क न पहनने वालों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अधिकतर लोगों ने कहा है कि बसें और मेट्रो चलनी चाहिए, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के सा​थ। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार को 17 मई के बाद लॉकडाउन में ढील देने पर लोगों से अच्छे सुझाव मिले हैं। हमें मार्केट एसोसिएशनों से भी सुझाव मिले हैं और उनमें से ज्यादातर ने ऑड-ईवन आधार पर बाजारों को खोलने की पैरवी की है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन में ढील देने के केंद्र के फैसले के बाद सोमवार से शहर में विभिन्न आर्थिक गतिविधियों की अनुमति दी जाएगी। अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने के लिए हमें कड़ी मेहनत करनी होगी।

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