मेरठ-गाजियाबाद-दिल्ली रैपिड रेल प्रोजेक्ट पर जल्द काम शुरू कर दिया जाएगा. इससे यूपी में विकास होगा. इस प्रोजेक्ट के लिए सरकार ने 30,274 करोड़ का बजट तैयार किया है.
पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विकास के लिए मेरठ-गाजियाबाद-दिल्ली रैपिड रेल किसी सौगात से कम नहीं. इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए सरकार ने 1326 करोड़ रुपये का बजट का प्रावधान किया है. ये रैपीड रेल से उत्तर प्रदेश में विकास का नया आयाम देखने को मिलेगा. प्रदेश सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि केंद्र और प्रदेश सरकार के ज्वाइंट वेंचर में बन रहे इस परियोजना का करीब 68 किमी का हिस्सा यूपी में है. साहिबाबाद से दुहाई के बीच 17 किमी का प्राथमिकता खंड 2023 तक और दिल्ली से मेरठ तक पूरा कॉरिडोर 2025 तक शूरू हो जाएगा.
इस प्रोजेक्ट की लागत 30,274 करोड़ रुपए है. जिसमें से राज्य सरकार 17 प्रतिशत राशि देगी. राज्य सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 में 1326 करोड़ रुपये अलौट भी किए हैं. इस प्रोजेक्ट को पूरा होने के बाद दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन और रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम नेटवर्क सहित दिल्ली के मास ट्रांजिट सिस्टम की लंबाई 743 किमी होगी. ये लंबाई लंदन क्रॉस रेल, हांगकांग एमटीआर और पेरिस आरईआर की लंबाई से ज्यादा है.
इसके साथ ही सरकारी भूमि पर राज्य सरकार की ओर से कार्य करने की मंजूरी दे दी गई है. जल्द ही प्लौट सरकार की ओर से हस्तांतरित की जाएगी. बता दें, मेरठ में आरआरटीएस नेटवर्क पर परिवहन की सुविधा आसानी से मिलेगी. इसके साथ ही 21 किलोमीटर की दूरी में 13 स्टेशन बनेंगे. कॉरिडोर पर दो डिपो स्टेशनों सहित 24 स्टेशन होंगे. इन डिपो में सराय काले खां, न्यू अशोक नगर, आनंद विहार, साहिबाबाद, गाज़ियाबाद, गुलधर, दुहाई, दुहाई डिपो, मुरादनगर, मोदी नगर साउथ, मोदी नगर नॉर्थ, मेरठ साउथ, परतापुर, रिठानी, शताब्दी नगर, ब्रहमपुरी, मेरठ सेंट्रल, भैंसाली, बेगमपुल, एमईएस कॉलोनी, दौरली मेट्रो, मेरठ नॉर्थ, मोदीपुरम और मोदीपुरम शामिल हैं.