पंजाब विधानसभा का दो दिवसीय विशेष सत्र सोमवार सुबह से शुरू हो रहा है, जिसमें राज्य के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह केंद्र के तीन कृषि कानूनों के खिलाफ एक विधेयक लाएंगे। विधेयक को मंगलवार को मंजूरी के लिए सदन में पेश किया जाएगा। हालांकि, विपक्षी दलों – आम आदमी पार्टी (AAP) और शिरोमणि अकाली दल (SAD) ने विधेयक के मसौदे को सार्वजनिक करने की मांग की है।
मंत्री त्रिपिंदर राजिंदर सिंह बाजवा ने कहा, “रविवार को हुई बैठक में सभी मंत्रियों ने सीएम को विधायी और कानूनी फैसले लेने के लिए अधिकृत किया, जो किसानों के हितों की रक्षा के लिए उपयुक्त हों।” मुख्यमंत्री ने 29 सितंबर को किसान संगठनों के प्रतिनिधियों को केंद्र के कानूनों के खिलाफ विधेयक लाने का आश्वासन दिया था।
अकाली दल ने राज्य सरकार से कृषि उपज के लिए पंजाब को “प्रमुख बाजार यार्ड” घोषित करने के लिए कहा ताकि केंद्र के कानून राज्य में लागू न हों, इसे सबसे तेज और सबसे प्रभावी काउंटर उपाय करार दिया।
निवेश में सुधार और रोजगार पैदा करने के लिए कैबिनेट ने रविवार को फैक्ट्रीज (पंजाब संशोधन) अध्यादेश, 2020 को एक विधेयक में परिवर्तित करने के लिए अपनी मंजूरी दे दी, जिसे सोमवार को विधानसभा में अधिनियम, 1948 में संशोधन करने के उद्देश्य से लाया जा सकता है।
विधेयक में मामलों के तेजी से निपटारे और अदालती कार्रवाई में कमी के अलावा, क्रमशः 10 और 20 से 20 और 40 के लिए छोटी इकाइयों के लिए मौजूदा सीमा को बदलने की सुविधा होगी। राज्य में छोटी इकाइयों द्वारा विनिर्माण में वृद्धि के साथ परिवर्तन आवश्यक हो गया है।
इस बीच, किसानों ने राज्य भर के खेतों के खिलाफ अपना विरोध जारी रखा। किशन संघर्ष समिति के अमृतसर जिला अध्यक्ष देविंदर सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कॉरपोरेट्स को लाभ पहुंचाने के लिए कृषि कानूनों की शुरुआत की थी, लेकिन किसान पंजाब में कानूनों को लागू नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा, ”प्रधानमंत्री अपने दोस्तों अंबानी और अडानी को लाभान्वित करने के लिए ऐसे कानून लाए हैं। पंजाब के किसान किसी को भी अपनी जमीन पर नियंत्रण नहीं करने देंगे और इन कानूनों को पंजाब में लागू नहीं होने दिया जाएगा। हमने कानूनों के खिलाफ अपना विरोध व्यक्त किया है और अंबानी, अडानी और पीएम के पुतले जलाए हैं।”
भविष्य की रणनीति पर चर्चा के लिए किसान 20 अक्टूबर को बैठक कर रहे हैं।